देहरादून: उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए बेरोजगार नर्सिंग कर्मियों ने आज दून प्रेस क्लब में एक महत्त्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। नर्सिंग महासंघ के बैनर तले आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में लंबे समय से लंबित नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करवाना और चिकित्सा शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार से निर्णायक कदम उठाने की मांग करना रहा।

बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने बताया कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा पहले ही 1000 नर्सिंग अधिकारियों की वर्षवार भर्ती की घोषणा की जा चुकी है। इसके साथ ही हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों के लिए 480 पदों की भर्ती हेतु शासनादेश भी जारी हो चुका है। बावजूद इसके, भर्ती प्रक्रिया में धीमी गति और प्रशासनिक ढिलाई के चलते हजारों योग्य प्रशिक्षित नर्सिंग अभ्यर्थी अब भी बेरोजगार हैं।

महासंघ ने सरकार के समक्ष निम्नलिखित तीन प्रमुख मांगें रखीं:

1. वर्षवार भर्ती प्रक्रिया को अविलंब प्रारंभ किया जाए।


2. भर्ती में केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाए।


3. चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्वीकृत 1455 पदों के विरुद्ध चयन प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों की वेटिंग सूची जारी की जाए।


प्रतिनिधियों का कहना है कि वर्ष 2012-13 तक के अधिकांश वरिष्ठ अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है, वहीं 2018-19 बैच के कई अभ्यर्थी भी बैकलॉग के तहत चयनित हो चुके हैं। परंतु मध्यवर्ती वर्षों — विशेषकर सामान्य वर्ग — के अभ्यर्थी अब भी चयन से बाहर हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी अधिकतम आयु सीमा समाप्ति के कगार पर है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है।

बैठक में हाल ही में उच्चीकृत उप जिला चिकित्सा केंद्रों में नए पद सृजित कर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की भी मांग की गई।

नर्सिंग महासंघ ने सरकार से आग्रह किया है कि वह मानवता और न्याय के दृष्टिकोण से इस मामले को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द ठोस निर्णय ले। महासंघ का मानना है कि इससे न केवल हजारों बेरोजगार नर्सिंग कर्मियों को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं भी सुदृढ़ होंगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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