देहरादून/हरिद्वार: उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार के बहुचर्चित जमीन घोटाले में सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस घोटाले में लिप्त पाए गए दो IAS, एक PCS अधिकारी समेत कुल 12 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

15 करोड़ की भूमि 54 करोड़ में खरीदी गई

जांच में सामने आया है कि हरिद्वार नगर निगम ने एक अनुपयुक्त और उपयोगहीन भूमि को बाजार मूल्य से कई गुना अधिक, यानी करीब 54 करोड़ रुपये में खरीदा। इस भूमि की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं थी और खरीद प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती गई। आरोप है कि सरकार के नियमों को नजरअंदाज करते हुए इस सौदे को अंजाम दिया गया।

निलंबित अधिकारियों में बड़े नाम शामिल

जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजयवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। इनके अलावा वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, कानूनगों राजेश कुमार, तहसील प्रशासनिक अधिकारी कमलदास, और वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की को भी निलंबन का सामना करना पड़ा है।

पहले चरण में भी हुई थी कार्रवाई

इससे पहले, नगर निगम के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल को भी निलंबित किया गया था। वहीं, संपत्ति लिपिक वेदवाल का सेवा विस्तार रद्द कर उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

विजिलेंस करेगी जांच

अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आगे और भी बड़े चेहरे जांच के घेरे में आ सकते हैं।

राजनीतिक-संस्थागत बदलाव का संकेत

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तराखंड में पहली बार किसी सत्तारूढ़ सरकार ने अपने ही सिस्टम के शीर्ष अधिकारियों पर इतनी कड़ी कार्रवाई की है। यह न सिर्फ एक घोटाले का पर्दाफाश है, बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई लकीर खींचने की कोशिश भी है।

धामी सरकार की इस कार्रवाई को उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन में एक निर्णायक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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