दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा व आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में जल-विद्युत परियोजनाओं के विस्तार के लिए केंद्रीय सहयोग की मांग की। उन्होंने ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा और सौंदर्य दोनों को बढ़ावा मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए ₹4000 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंड (वीजीएफ) की मांग की। साथ ही, राज्य के दूरदराज और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास हेतु ₹3800 करोड़ के वीजीएफ की आवश्यकता जताई। उनका कहना था कि इससे इन क्षेत्रों की ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय विकास को गति मिलेगी।

धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत विशेष सहायता प्रदान करने का अनुरोध भी किया। उन्होंने बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश देने की अपील की, ताकि EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लाभार्थियों को ऋण सुविधाएं आसानी से मिल सकें।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को मोदीपुरम-मेरठ मार्ग से आगे हरिद्वार तक विस्तारित करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि इस विस्तार से न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि राज्य में शहरीकरण और आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा।

बैठक को उत्तराखंड की ऊर्जा, आवास और परिवहन संबंधी परियोजनाओं के लिए एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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