देहरादून: उत्तराखंड में रोप-वे नेटवर्क विस्तार के लिए शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि समिति की पहली बोर्ड बैठक दिसंबर अंत तक आयोजित की जाए और एनएचएलएमएल के एसपीवी के लिए एक सप्ताह में सीईओ नियुक्त किया जाए।

उन्होंने कहा कि सभी रोप-वे प्रस्तावों को समिति से अनिवार्य स्वीकृति लेनी होगी, ताकि परियोजनाओं में दोहराव न हो। साथ ही आने वाले 5–10 वर्षों के लिए नए पर्यटन स्थलों और मार्ग विस्तार का रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया।

राज्य में प्रस्तावित 50 रोप-वे में से 6 को प्राथमिकता दी गई है। सोनप्रयाग–केदारनाथ और गोविन्दघाट–हेमकुण्ट साहिब परियोजनाएं आवंटित हैं, जबकि काठगोदाम–हनुमानगढ़ी प्रस्ताव अनुमोदन के चरण में है। अन्य परियोजनाओं की डीपीआर प्रक्रिया जारी है।

मुख्य सचिव ने इन परियोजनाओं की टाइमलाइन तय करने, स्वीकृतियों को तेज करने और निर्माण के लिए आवश्यक सड़क एवं पुल मजबूतीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

बैठक में काठगोदाम–हनुमानगढ़ी रोप-वे में कैंचीधाम को शामिल करने पर भी सहमति बनी, ताकि यहां बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए रोप-वे संभावनाओं का आकलन किया जा सके।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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