देहरादून: उत्तराखंड में अपराधों की जांच को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार फॉरेंसिक सुविधाओं का विस्तार करने जा रही है। नए आपराधिक कानूनों के तहत फॉरेंसिक साक्ष्यों की अहम भूमिका को देखते हुए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अलग-अलग मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैब स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

प्रदेश में फिलहाल केवल दो फॉरेंसिक साइंस लैब कार्यरत हैं, जो बढ़ते मामलों के मुकाबले पर्याप्त नहीं हैं। कई मामलों में साक्ष्य जांच में देरी से विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसे ध्यान में रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मोबाइल फॉरेंसिक लैब शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

इन लैब के जरिए घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक जांच और साक्ष्य संग्रह संभव होगा, जिससे समय बचेगा और साक्ष्यों की गुणवत्ता बनी रहेगी। वर्तमान में निजी सहयोग से छह मोबाइल फॉरेंसिक लैब संचालित हो रही हैं।

गृह सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से दो मोबाइल फॉरेंसिक लैब उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जिसकी स्वीकृति जल्द मिलने की उम्मीद हैं।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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