देहरादून: प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद राज्य सरकार ने सभी शासकीय कार्यालयों (विधानसभा और सचिवालय को छोड़कर) में नई सुरक्षा एसओपी लागू कर दी है। इसका उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य वातावरण देना है।

नई व्यवस्था के तहत सभी कर्मचारियों के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य होगा। आगंतुकों की एंट्री मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही होगी और आम वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जनप्रतिनिधि और वीआईपी को भी पूर्व अनुमति लेकर ही प्रवेश मिलेगा। दुर्व्यवहार करने वालों का रिकॉर्ड ‘नो एंट्री’ रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

बिना अपॉइंटमेंट अधिकारी से मुलाकात नहीं होगी और एक समय में अधिकतम दो लोगों को ही कक्ष में प्रवेश मिलेगा। परिसर में हथियार, ज्वलनशील पदार्थ और आपत्तिजनक सामग्री लाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

सीसीटीवी कैमरे और साइलेंट पैनिक अलार्म की व्यवस्था भी की जाएगी। किसी घटना की स्थिति में स्थल सील कर दो माह के भीतर जांच पूरी करने का प्रावधान रखा गया है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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