देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। राज्य में सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ लागू किया जाएगा और मुख्यमंत्री व मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। इस दिन मंत्री और अधिकारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।

सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि निजी क्षेत्रों को भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी और निजी भवनों में एसी के सीमित उपयोग पर जोर दिया गया है। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, वे एक दिन में अधिकतम एक वाहन का इस्तेमाल करेंगे।

कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और सरकारी कर्मचारियों को बसों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नई ईवी पॉलिसी लाने और नए सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। राज्यभर में चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का भी विस्तार होगा।

सरकार ने विदेशी सरकारी यात्राओं को सीमित करने और “विजिट माय स्टेट” अभियान के जरिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। धार्मिक, ग्रामीण, वेलनेस और इको-टूरिज्म सर्किटों के प्रचार के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इसके अलावा “मेड इन स्टेट” अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, कम तेल वाले भोजन को प्रोत्साहन, प्राकृतिक खेती, पीएनजी कनेक्शन, रूफटॉप सोलर और गोबर गैस परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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