देहरादून: थराली और उत्तरकाशी में हाल की आपदाओं ने राज्य में हवाई सेवाओं की आवश्यकता को और भी स्पष्ट कर दिया है। आपदा प्रबंधन व राहत कार्यों में त्वरित कार्रवाई के लिए अब उत्तराखंड सरकार ड्रोन कॉरिडोर स्थापित करने की दिशा में कदम तेज करने जा रही है।

प्रदेश की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और आपदाओं के दौरान सड़क मार्ग के बाधित हो जाने से अक्सर राहत सामग्री और दवाइयों की आपूर्ति प्रभावित होती है। ऐसे में हवाई सेवाएं और अब ड्रोन तकनीक आपदा प्रबंधन का अहम हिस्सा बन सकती हैं।

पूर्व में स्वास्थ्य विभाग देहरादून से उत्तरकाशी तक वैक्सीन, दवाइयां और रक्त की थैलियां पहुंचाने में ड्रोन का सफलतापूर्वक प्रयोग कर चुका है। यही मार्ग ड्रोन कॉरिडोर के रूप में स्वीकृत भी हो चुका है। इसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने सभी जिलों को ड्रोन कॉरिडोर से जोड़ने की योजना बनाई है।

पहले चरण में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के तीन-तीन जिलों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए डीजीसीए से अनुमति भी मिल चुकी है। अब एयरमैप के अनुसार कॉरिडोर का खाका तैयार किया जाएगा और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कंपनियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है।

ड्रोन परियोजना का संचालन उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (यूसैक) को सौंपा गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस व्यवस्था से आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य पहले से कहीं अधिक तेज़ और प्रभावी हो सकेंगे।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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