उत्तराखंड सरकार और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) के बीच सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की उपस्थिति में यह समझौता सचिवालय में हुआ।

मुख्य सचिव ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट वाईब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमांत गांवों का सर्वांगीण विकास करना है। इसके साथ ही, ग्रामीणों की आजीविका के लिए संसाधन उपलब्ध कराना भी इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा है।

उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने सीमांत क्षेत्रों में हैली सेवाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है। सीमांत क्षेत्रों में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थलों जैसे आदि कैलाश, ओम पर्वत और तिम्मरसैंण महादेव तक पर्यटकों की पहुँच आसान बनाने के लिए इन सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। दुर्गम रास्तों के कारण इन स्थानों तक पहुँचने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

इस समझौते के तहत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के क्षेत्र में मौजूद हैलीपैडों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही, वाईब्रेंट विलेज में रहने वाले ग्रामीणों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए भी इन हैलीपैड्स का इस्तेमाल किया जाएगा।

उत्तराखंड के तीन सीमांत जनपदों—उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में आईटीबीपी की अग्रिम चौकियों की तैनाती है। इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस समझौते को एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

यह पहल न केवल पर्यटन के विकास को प्रोत्साहन देगी, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीणों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में भी मददगार होगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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