देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 677.75 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी है। यह निर्णय मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना (REAP) की बैठक में लिया गया।

कार्ययोजना के तहत स्वरोजगार, आय सृजन, कृषि एवं सहायक गतिविधियों, स्थानीय संसाधन विकास और लघु उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2026-27 में 2.5 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है और उन्हें अन्य केंद्र व राज्य योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा।

मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनउपयोगित ग्रोथ सेंटरों को हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से सक्रिय करने के निर्देश दिए। साथ ही 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के दृष्टिगत महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत सहयोग देने पर जोर दिया गया।

सरकार का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पलायन रोकने में मदद मिलेगी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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